शबरी आवास योजना ही महाराष्ट्र शासनाच्या आदिवासी विकास विभागाद्वारे राबविण्यात येणारी एक महत्त्वाची योजना आहे. या योजनेचा उद्देश अनुसूचित जमातीतील (आदिवासी) गरजू कुटुंबांना सुरक्षित आणि टिकाऊ घरे उपलब्ध करून देणे हा आहे.
आदिवासी कुटुंबांचे आर्थिक सक्षमीकरण करणे
राहणीमान उंचावणे व जीवनावश्यक सुविधा उपलब्ध करून देणे
कृषी, पशुसंवर्धन व स्वयंरोजगाराला चालना देणे
दारिद्र्य निर्मूलन व उत्पन्नवाढीच्या संधी निर्माण करणे
शिक्षण, आरोग्य व पोषण सुधारणा घडवून आणणे
आदिवासी भागातील पायाभूत सुविधा विकसित करणे
स्वावलंबन वाढवणे व स्थलांतर कमी करणे
परंपरागत व्यवसायांचे संरक्षण व प्रोत्साहन देणे
रमाई योजना
रमाई आवास योजना ही महाराष्ट्र शासनाची सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाकडून राबवली जाणारी घरकुल (housing) योजना आहे, विशेषतः अनुसूचित जाती (SC) व नवबौद्ध घटकांसाठी. योजनेचे मुख्य उद्दिष्टे पुढीलप्रमाणे आहेत.
अनुसूचित जाती व नवबौद्ध कुटुंबांना त्यांच्या स्वतःच्या जमिनीवर पक्के घर प्राप्त करणे हे या योजनेचे प्राथमिक उद्दिष्ट आहे.
घर नसलेल्या किंवा कच्च्या घरात राहत असलेल्या कुटुंबांना स्थायी निवारा दिला जावा.
मान्यताप्राप्त सामाजिक गटातील (SC/Neo‑Buddhist) लोकांना शासनाच्या सामाजिक विभाजनातून उचलण्यासाठी मदत करणे.
घरात स्वयंपाकघर व शौचालय यांसह पक्के घर मिळाल्याने जीवनमान, आरोग्य आणि सुरक्षितता सुधारणे.
राज्य शासनाकडून अनुदान / सबसिडी देणे, तसेच स्कीमद्वारे घर बांधकामासाठी निधी उपलब्ध करणे.
पर्यायाने केंद्र व राज्याच्या आश्रय योजनांसह घरकुल समाविष्ट करून आर्थिक दबाव कमी करणे.
स्वच्छ भारत मिशन
शहरातील लहान व्यवसायिकांना चालना देण्यासाठी आणि ग्रामपंचायतीचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी आधुनिक लोखंडी शटर असलेले नवीन स्टॉल्स बांधण्यात आले
घनकचरा व्यवस्थापन सुधारणा
स्वच्छतेबाबत शालेय स्तरावर शिक्षण
जनजागृतीद्वारे स्वच्छतेचे महत्व वाढवणे
ग्रामीण भागात शौचालयांची उभारणी
👩 लाडकी बहिण योजना
ज्या कुटुंबांचं वार्षिक उत्पन्न हे अडीच लाखांपेक्षा कमी आहे, अशा गरीब घरातील महिलांसाठी सरकारने लाडकी बहीण योजना सुरू केली आहे.
तुम्ही महाराष्ट्राचे रहिवासी असले पाहिजे.
तुमचे वय २१ ते ६५ वर्षांच्या दरम्यान असले पाहिजे.
कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न ₹२.५ लाखांपेक्षा कमी असले पाहिजे.
जर तुम्ही महाराष्ट्राची रहिवासी नसाल, तर ही लाडकी बहिन योजना तुमच्यासाठी नाही.
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना ही भारत सरकारची एक महत्त्वाची सामाजिक सुरक्षा योजना आहे. या योजनेअंतर्गत ग्रामीण भागातील कुटुंबांना दरवर्षी किमान १०० दिवसांचा मजुरीवर आधारित रोजगार देण्याची कायदेशीर हमी दिली जाते.
ग्रामीण भागातील बेरोजगारी कमी करणे
ग्रामीण गरीब कुटुंबांना उत्पन्नाचा आधार देणे
रस्ते, पाणी साठवण, शेततळी, वृक्षारोपण यांसारखी शाश्वत मालमत्ता (assets) निर्माण करणे
ग्रामपातळीवर आर्थिक विकासाला चालना देणे
प्रधानमंत्री आवास योजना
ही सरकारची एक मोठी योजना आहे ज्याचा उद्देश गरजू, गरीबी रेषेवरील किंवा कम उत्पन्न असलेल्या कुटुंबांना “पक्कं, सुरक्षित घर ” पुरवणे हा आहे.
ज्यांचे घर पक्के नाही, किंवा जुने, तुटले-भंग झालेले घर आहे.
शहरी योजनेत (PMAY-U) काही वेळा गृहकर्जावर व्याज सबसिडी किंवा अनुदान मिळू शकते.
जलस्वराज योजना
ही महाराष्ट्र सरकारची लोकसहभागावर आधारित ग्रामीण जलव्यवस्थापनाची योजना आहे. या योजनेचा उद्देश ग्रामीण भागातील पिण्याच्या पाण्याची उपलब्धता, पाण्याचे संवर्धन, पाणीपुरवठा व्यवस्थेची देखभाल व गावांच्या पाणी स्वावलंबन वाढवणे हा आहे.
ग्रामीण भागात शाश्वत पाणी व्यवस्थापनाची निर्मिती
पाण्याचे संवर्धन, साठवण, पाईपलाइनद्वारे पाणीपुरवठा
